Taxes On Petrol-Diesel: केंद्र या फिर राज्य, पेट्रोल पर कौन काट रहा आपकी ज्यादा जेब, जानिए

Taxes On Petrol-Diesel: पीएम मोदी ने सभी राज्यों से पेट्रोल-डीजल पर वैट (vat on petrol diesel) कम करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि बहुत से राज्यों ने वैट नहीं घाटाया, जिसके चलते लोगों को नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि जो रेवेन्यू सरकार (excise duty on petrol diesel) के पास आता है, उसका भी 42 फीसदी राज्यों के ही पास (petrol diesel tax calculation) चला जाता है।

हाइलाइट्स

• पीएम मोदी ने सभी राज्यों से पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने का आग्रह किया है
• बहुत से राज्यों ने वैट नहीं घाटाया, जिसके चलते लोगों को नुकसान हुआ है
• जो रेवेन्यू सरकार के पास आता है, उसका भी 42 फीसदी राज्यों के ही पास चला जाता है
• जिन राज्यों ने वैट नहीं घटाए हैं, उन्हें 12,441 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई हुई है

नई दिल्ली: पीएम मोदी ने बुधवार को कोरोना महामारी को लेकर हुई बैठक में पेट्रोल-डीजल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कई राज्यों को खूब खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने बताया कि पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार कितना टैक्स (Taxes On Petrol-Diesel) लेती है और राज्य कितना वैट (vat on petrol diesel) ले रहे हैं। उन्होंने तो यह भी कहा कि जो रेवेन्यू सरकार (excise duty on petrol diesel) के पास आता है, उसका भी 42 फीसदी राज्यों के ही पास चला जाता है। ऐसे में उन्होंने राज्यों से वैट कम कर के नागरिकों के लिए डीजल-पेट्रोल को सस्ता करने का कदम उठाने का आग्रह किया। अब सवाल ये उठता है कि राज्य इतना सारा टैक्स का पैसा क्यों ले रहे हैं? आइए आपको बताते हैं डीजल-पेट्रोल पर टैक्स की पूरी कैल्कुलेशन (petrol diesel tax calculation) और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन काट रहा है आपकी जेब?

कौन ले रहा है कितना टैक्स?
अगर राजधानी दिल्ली को मानक मानते हुए देखा जाए तो इंडियन ऑयल पर मौजूद 16 अप्रैल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक पेट्रोल में करीब 53 फीसदी हिस्सा (56.32 रुपये) तो उसका बेस प्राइस है। इसके अलावा 16 फीसदी वैट (17.13 रुपये) और 27 फीसदी केंद्रीय उत्पाद शुल्क (27.90 रुपये) है। इसके अलावा बचा हुए 4 फीसदी डीलर कमीशन (3.86 रुपये) और फ्रेट (0.20 रुपये) है। यानी दिल्ली में तो राज्य से अधिक टैक्स केंद्र के पास जाता है। एक शख्स ने ट्विटर पर पूरा कैल्कुलेशन शेयर किया है।

आपसे (राज्यों से) मेरी प्रार्थना है कि देशहित में पिछले नवंबर में जो करना था उसमें अब 6 महीने की देरी हो गई है। वैट कम करके जनता को इसका लाभ दें। भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42 फीसदी हिस्सा राज्यों के पास ही चला जाता है। चेन्नै में पेट्रोल करीब 111 रुपये, जयपुर में 118 से ज्यादा, हैदराबाद में 119 से ज्यादा, कोलकाता में 115 से ज्यादा, मुंबई में 120 से ज्यादा है। और जिन्होंने कटौती की... मुंबई के बगल दीव दमन में 102 रुपये पेट्रोल है। कोलकाता में 115, वहीं लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 तो दूसरी तरफ जम्मू में 106 है। जयपुर में 118 तो गोवाहाटी में 105 और गुड़गांव में 105 रुपये लीटर है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के देहरादून में 103 रुपये है।
मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी

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केंद्र और राज्य कितना कमाते हैं डीजल-पेट्रोल से?
केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जिन राज्यों ने वैट में कटौती की है, उन्हें 23,265 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर जिन राज्यों ने वैट नहीं घटाए हैं, उन्हें 12,441 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई हुई है। दैनिक जागरण में छपी खबर से मिले आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा कमाई की है महाराष्ट्र (3472 करोड़ रुपये) और तमिलनाडु (2924 करोड़ रुपये) ने।

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि भाजपा शासित राज्यों में वैट 14.50 से 17.50 रुपये प्रति लीटर तक है, जबकि अन्य राज्यों में वैट 26 रुपये से 32 रुपये प्रति लीटर तक है। इससे साफ होता है कि वह सिर्फ सरकार की बुराई करना चाहते हैं, ना कि अपने नागरिकों को राहत पहुंचाना चाहते हैं।

किस राज्य में है कितना वैट?

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	पेट्रोल	डीजल
अंडमान एवं निकोबार द्वीप	1%	1%
आंध्र प्रदेश	31% VAT + Rs.4/litre VAT+Rs.1/litre Road Development Cess and Vat thereon	22.25% VAT + Rs.4/litre VAT+Rs.1/litre Road Development Cess and Vat thereon
अरुणाचल प्रदेश	14.5%	7%
असम	32.66% or Rs.22.63 per litre whichever is higher , Rebate of Rs.5 per Litre & Additional rebate of Rs. 5.3 per litre	23.66% or Rs.17.45 per litre whichever is higher , Rebate of Rs.5 per Litre & Additional rebate of Rs. 5.1 per litre
बिहार	23.58% or Rs 16.65/Litre whichever is higher (30% Surcharge on VAT as irrecoverable tax)	16.37% or Rs 12.33/Litre whichever is higher (30% Surcharge on VAT as irrecoverable tax)
चंडीगढ़	Rs.10/KL cess +15.24% or Rs.12.42/Litre whichever is higher	Rs.10/KL cess + 6.66% or Rs.5.07/Litre whichever is higher
छत्‍तीसगढ़	24% VAT + Rs.2/litre VAT	23% VAT + Rs.1/litre VAT
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	12.75% VAT	13.50% VAT
दिल्‍ली	19.40% VAT	Rs.250/KL air ambience charges + 16.75% VAT
गोवा	20% VAT + 0.5% Green cess17% VAT + 0.5% Green cess	17% VAT + 0.5% Green cess
गुजरात	13.7% VAT+ 4% Cess on Town Rate & VAT	14.9% VAT + 4 % Cess on Town Rate & VAT
हरियाणा	18.20% or Rs.14.50/litre whichever is higher as VAT+5% additional tax on VAT	16.00% VAT or Rs.11.86/litre whichever is higher as VAT+5% additional tax on VAT
हिमाचल प्रदेश	17.5% or Rs 13.50/Litre- whichever is higher	6% or Rs 4.40/Litre- whichever is higher
जम्‍मू एवं कश्‍मीर	24% MST+ Rs.2/Litre employment cess, Rebate of Rs.4.50/Litre	16% MST+ Rs.1.00/Litre employment cess , Rebate of Rs.6.50/Litre
झारखंड़	22% on the sale price or Rs. 17.00 per litre , which ever is higher + Cess of Rs 1.00 per Ltr	22% on the sale price or Rs. 12.50 per litre , which ever is higher + Cess of Rs 1.00 per Ltr
कर्नाटक	25.92% sales tax	14.34% sales tax
केरल	30.08% sales tax+ Rs.1/litre additional sales tax + 1% cess	22.76% sales tax+ Rs.1/litre additional sales tax + 1% cess
लद्दाख	15% MST+ Rs.5/Litre employment cess, Reduction of Rs.2.5/Litre	6% MST+ Rs.1/Litre employment cess , Reduction of Rs.0.50/Litre
लक्षद्वीप	Nil	Nil
मध्‍य प्रदेश	29 % VAT + Rs.2.5/litre VAT+1%Cess	19% VAT+ Rs.1.5/litre VAT+1% Cess
महाराष्‍ट्र– मुंबई, थाणे , नवी मुंबई अमरावती एवं औरंगाबाद	26% VAT+ Rs.10.12/Litre additional tax	24% VAT+ Rs.3.00/Litre additional tax
महाराष्‍ट्र(बाकी राज्‍य)	25% VAT+ Rs.10.12/Litre additional tax	21% VAT+ Rs.3.00/Litre additional tax
मणिपुर	25% VAT	13.5% VAT
मेघालय	13.5% or Rs 11.00/Litre- whichever is higher (Rs.0.10/Litre pollution surcharge)	5% or Rs4.00/Litre- whichever is higher (Rs.0.10/Litre pollution surcharge)
मिजोरम	16.36% VAT	5.23% VAT
नागालैंड	25% VAT or Rs. 16.04/litre whichever is higher +5% surcharge + Rs.2.00/Litre as road maintenance cess , Rebate Rs. 5.5 per litre	16.50% VAT or Rs. 10.51/litre whichever is higher +5% surcharge + Rs.2.00/Litre as road maintenance cess , Rebate Rs. 5.1 per litre
ओडिशा	28% VAT	24% VAT
पुंडुचेरी	14.55% VAT	8.65% VAT
पंजाब	Rs.2050/KL (cess)+ Rs.0.10 per Litre (Urban Transport Fund) + 0.25 per Litre (Special Infrastructure Development Fee)+13.77% VAT plus 10% additional tax or Rs.12.50/Litre whichever is higher	Rs.1050/KL (cess) + Rs.0.10 per Litre (Urban Transport Fund) +0.25 per Litre (Special Infrastructure Development Fee) + 9.92% VAT plus 10% additional tax or Rs.8.24/Litre whichever is higher
राजस्‍थान	31.04% VAT+Rs 1500/KL road development cess	19.30% VAT+ Rs.1750/KL road development cess
सिक्किम	20% VAT+ Rs.3000/KL cess	10% VAT + Rs.2500/KL cess
तमिलनाडु	13% + Rs.11.52 per litre	11% + Rs.9.62 per litre
तेलंगाना	35.20% VAT	27% VAT
त्रिपुरा	17.50% VAT+ 3% Tripura Road Development Cess	10.00% VAT+ 3% Tripura Road Development Cess
उत्‍तर प्रदेश	19.36% or Rs 14.85/Litre whichever is higher	17.08% or Rs 10.41/Litre whichever is higher
उत्‍तराखंड	16.97% or Rs 13.14 Per Ltr whichever is greater	17.15% or Rs Rs 10.41 Per Ltr whichever is greater
पश्चिम बंगाल	25% or Rs.13.12/litre whichever is higher as sales tax+ Rs.1000/KL cess – Rs 1000/KL sales tax rebate (20% Additional tax on VAT as irrecoverable tax)	17% or Rs.7.70/litre whichever is higher as sales tax + Rs 1000/KL cess – Rs 1000/KL sales tax rebate (20% Additional tax on VAT as irrecoverable tax)

स्रोत: पीपीसीए

कैसे और कितना उत्पाद शुल्क का पैसा केंद्र से जाता है राज्यों को?
पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार को पेट्रोल-डीजल से जो रेवेन्यू आता है, उसका भी 42 फीसदी राज्यों को ही चला जाता है। यह सच भी है, लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। सरकार को पेट्रोल पर कुल 27.90 रुपये का उत्पाद शुल्क मिलता है। इसमें बेसिक एक्साइज ड्यूटी 1.40 रुपये और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी 11 रुपये होती है। सिर्फ इसी से हुई कमाई वाले हिस्से में से 42 फीसदी राज्यों को जाता है। यानी कुल 12.40 रुपये का 42 फीसदी पैसा ही केंद्र से राज्यों को जाता है, जो 5.20 रुपये बनता है। इसके अलावा 2.5 रुपये एग्रिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगता है और 13 रुपये रोड सेस सकता है। सेस के जरिए मोदी सरकार को जो पैसा जाता है, उस पर सिर्फ केंद्र सरकार का ही हक होता है। हालांकि, पीएम मोदी ने रेवेन्यू शब्द का इस्तेमाल किया था, जिससे ऐसा लग रहा है कि पूरे 27.90 रुपये का 42 फीसदी यानी करीब 11.70 रुपये राज्यों को जाता है, जबकि ऐसा नहीं है।

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